Q-2 In response to the statement of the High Court of Jammu and Kashmir, "Constitution of Jammu and Kashmir is equivalent to the Constitution of India", Article 370 of the merits of the Supreme Court's statement that "the citizen of this state is the first citizen of India". Test in context.
role:
While examining the inadequacy of Article 370 some time before the Supreme Court, the opinion of the Jammu and Kashmir High Court was rejected that the Constitution of Jammu and Kashmir is equivalent to the Constitution of India. The Supreme Court said that the citizen of that state is the first 'citizen of India'.subject object
Shortly before the Assembly of Jammu and Kashmir passed an order in which the restriction of financial assets and restructuring of the reconstruction and security measures implemented in the Implementation Act, i.e. Surfasi Act, 2002, was extended to Jammu and Kashmir. The Jammu and Kashmir Legislative Assembly, while citing the powers conferred under Article 370, gave this opinion that this Act can not be implemented in the State as it has not been passed by the State Assembly of Jammu and Kashmir. Therefore, there is a need to test various aspects of the provisions of Article 370 and its resolution-According to Article 370 (a temporary, variable and special provision), Jammu and Kashmir enjoys special status, as it was merged with special circumstances in the Indian Union.
Article 370 is a law which provides the status of special autonomous state to Jammu and Kashmir and in the affairs of governance, gives rights to the people of that state, who feel insecure about their identity and future.
Although it has been included as the 15th state in the first Schedule of the Union, in spite of all the provisions of the Constitution, which apply to other states, they do not apply to Jammu and Kashmir.
The President can make such an announcement that this article is not interactive, but it is possible only when the state assembly recommends it.
It is necessary for the Parliament to get the consent of the state government to implement all other laws except for defense, foreign affairs and communication. This gives the state a veto power of one kind.
With this, Indian citizens of other states are not allowed to purchase land or other real estate in Jammu and Kashmir; Scheduled Castes / Scheduled Tribes can not avail the benefits of reservation in the state government.
Except for the status of war or external superstitions, in the case of internal stress or impending danger, the Center has no right to declare an emergency in the state, unless the state agrees with this.
Argument in favor of Article 370
In the 1952 Delhi Accord, the relationship between Center and State has been defined under Article 370. Various provisions of the constitution have been extended to Jammu and Kashmir by the President's orders. For example - the basic rights, provision of external emergency, provision in respect to the official languages of the Union, etc., to bring more uniformity in other states and Jammu and Kashmir.
Although other laws apply in whole of India but not in Jammu and Kashmir. Such as the fifth schedule and the provision of the sixth schedule, the policy principle of the state, the original duty, the announcement of financial emergency by the President.
Suddenly, after the year 2016, the changes in the provisions of Article 370 will further confuse the mainstream politicians and the youth who are fed up with the instability in the area continuously. This will give the fanatic and separatists an excuse to expand their anti-architectural agenda. Instead of advancing with different partners in the field, progressing towards progressive change will prove more reliable.
In the year 2015, it was decided by the Jammu and Kashmir High Court in the title of Article 370 that it was 'temporary' and it was decided that this is a permanent provision for the Constitution. It can not be neutralized, canceled or amended. Apart from this, Article 368 can not be used too. However, the amendment of this article is controversial. Article 370 is not a part of the basic structure of the Constitution, so it is not outside the amendment power of Parliament under Article 368.
Q-2 जम्मू एवं कश्मीर के उच्च न्यायालय के व्यक्तव्य ‘‘जम्मू एवं कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के समतुल्य है’’ के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय का कथन कि ‘‘इस राज्य के नागरिक सबसे पहले भारत के नागरिक है’’ की व्यवाहर्यता का अनुच्छेद 370 के संदर्भ में परीक्षण करें।
भूमिका:
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ समय पहले अनुच्छेद 370 की अनुल्लंघनीयता का परीक्षण करते समय जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के उस मत को खारिज किया गया कि जम्मू एवं कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के समतुल्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उस राज्य के नागरिक सबसे पहले ‘भारत के नागरिक’ है।
विषय-वस्तु
कुछ समय पूर्व जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभा ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति का प्रतिभूतिकरण और पुननिर्माण एवं सुरक्षा उपाय व्रियान्वयन अधिनियम यानि सरफेसी अधिनियम, 2002 के जम्मू एवं कश्मीर में विस्तार को प्रतिबंधित किया था। जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा ने अनुच्छेद 370 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का हवाला देते हुए यह राय दी कि इस अधिनियम को राज्य में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे जम्मू एवं कश्मीर राज्य विधानसभा के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इसलिये अनुच्छेद 370 के प्रावधानों एवं इसके निरसन के संबंध में विभिन्न पहलुओं का परीक्षण आवश्य है-
- अनुच्छेद 370 (एक अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान) के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इसका भारतीय संघ में विशेष परिस्थितियों में विलय हुआ था।
- अनुच्छेद 370 एक ऐसा कानून है जो जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्वायत्त राज्य का दर्जा प्रदान करता है और शासन के मामलों में उस राज्य के लोगों को अधिकार प्रदान करता है, जो अपनी पहचान और भविष्य के विषय में असुरक्षित महसूस करते हैं।
- यद्यपि इसे संघ की पहली अनुसूची में 15वें राज्य के रूप में सम्मिलित भी किया गया है, उसके बावजूद संविधान के वे सभी प्रावधान, जो अन्य राज्यों पर लागू होते हैं, वे जम्मू एवं कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं।
- राष्ट्रपति ऐसी घोषणा कर सकते है कि यह अनुच्छेद व्रियाशील नहीं है, लेकिन यह तभी संभव है जब राज्य की विधानसभा इसकी अनुशंसा करें।
- प्रावैधिक रूप से रक्षा, विदेशी मामलों और संचार को छोड़कर अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिये संसद को राज्य सरकार की सहमति लेना आवश्यक है। इससे राज्य को एक तरह की वीटो शक्ति प्राप्त होती है।
- इससे अन्य राज्यों के भारतीय नागरिकों को जम्मू एवं कश्मीर में जमीन या अन्य अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति प्राप्त नहीं है, राज्य सरकार में पदोन्नति में अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जनजातियाँ आरक्षण का लाभ नहीं ले पाती इत्यादि।
- युद्ध अथवा बाहरी अतिव्रमण की स्थिति को छोड़कर, आंतरिक तनाव या आसन्न खतरे की दशा में केंद्र के पास राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि राज्य इससे सहमत न हो।
अनुच्छेद 370 के पक्ष में तर्क
- 1952 के दिल्ली समझौते में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच संबंध को परिभाषित किया गया है। राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा संविधान के कई प्रावधानों को जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तृत किया गया है। उदाहरणस्वरूप- मूल अधिकार, बाह्य आपातकाल के प्रावधान, संघ की आधिकारिक भाषाओं के संबंध में प्रावधान आदि जिससे अन्य राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर में अधिक एकरूपता लाई जा सकें।
- हालाँकि अन्य कानून पूरे भारत में लागू होते हैं लेकिन जम्मू एवं कश्मीर में नहीं होते। जैसे- पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के प्रावधान, राज्य के नीति निदेशक तत्त्व, मूल कर्त्तव्य, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा।
- वर्ष 2016 के बाद से अचानक से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों मे बदलाव करना उन मुख्यधारा के राजनीतिज्ञों और उन युवाओं के बीच मनमुटाव को और बठाएगा, जो क्षेत्र में लगातार बनी हुई अस्थिरता से तंग आ चुके हैं। इससे कट्टरपंथियों और अलगाववादियों को उनके स्थापत्य विरोधी एजेंडे को नकारात्मक तरीके से विस्तार देने का बहाना मिल जाएगा। इसकी बजाय क्षेत्र के विभिन्न साझेदारों से परामर्श के साथ उत्तरोत्तर परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना अधिक भरोसेमंद उपाय साबित होगा।
वर्ष 2015 में, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 के शीर्षक में इसे ‘अस्थायी’ कहे जाने के बावजूद यह निर्णय दिया कि यह संविधान का स्थायी प्रावधान है। इसे निष्प्रभावी, निरस्त या संशोधित भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 368 को भी इसमें प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हालाँकि इस अनुच्छेद का संशोधन विवादास्पद है। अनुच्छेद 370 संविधान की आधारभूत संरचना का हिस्सा नहीं है, इसलिये यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संशोधन शक्ति के बाहर नहीं है।
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