Budget 2021 Kya Mehnga: बजट के बाद अब क्‍या होगा महंगा, देखें पूरी लिस्‍ट

 

Budget 2021 Kya Mehnga: बजट के बाद अब क्‍या होगा महंगा, देखें पूरी लिस्‍ट

Budget 2021 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को Union Budget 2021 पेश किया. सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कई ऐलान किए. इस दौरान कुछ सेक्‍टरों में ड्यूटी बढ़ाने की बात कही.

Budget 2021 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को Union Budget 2021 पेश किया. सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कई ऐलान किए. इस दौरान कुछ सेक्‍टरों में ड्यूटी बढ़ाने की बात कही. मसलन 1 अक्टूबर 2021 से कस्टम ड्यूटी का नया स्ट्रक्चर आएगा. इससे इम्‍पोर्ट होने वाला सामान की कीमत पर असर पड़ेगा. साथ ही कुछ मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 2.5% तक बढ़ाने की बात है. इससे मोबाइल की कीमतों पर असर पड़ सकता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गोल्ड, सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी रेशनलाइज करेंगे. चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर 15% कस्टम ड्यूटी लगेगी. इससे Auto सेक्‍टर की लागत बढ़ सकती है. हालांकि यह ऑटो कंपनियों पर निर्भर करेगा कि वह इसका भार ग्राहकों पर डालेंगी या रेशनलाइज करेंगी.

फाइनेंस मिनिस्‍टर ने कहा कि कॉटन पर 10% कस्टम ड्यूटी लगेगी. इससे कॉटन प्रोडक्‍ट महंगे हो सकते हैं. साथ ही सिल्क पर 15% कस्टम ड्यूटी लगेगी. सिल्‍क की साड़ी और दूसरे परिधान की कीमतें बढ़ सकती हैं. साथ ही एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाने का प्रस्ताव भी है.

ये हो गया महंगा
पॉलिशड स्‍टोन
मोबाइल पार्ट
मोबाइल चार्जर
AC/Fridge
वायर, केबल
LED बल्‍ब
सोलर इन्‍वर्टर
सोलर लार्टेन
कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी
ऑटो पॉर्ट्स
मेटल
कॉटन
रॉ सिल्‍क
फिश फीड
मेज ब्रेन
कार्बन ब्‍लैक
प्‍लास्टिक प्रोडक्‍ट
लेदर प्रोडक्‍ट


FM ने बजट का सबसे खास ऐलान यह किया कि 75 साल से ऊपर के लोगों को टैक्‍स रिटर्न भरने से छूट दी गई है. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर अगले 5 साल में ₹50,000 करोड़ खर्च होंगे. डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ₹1500 करोड़ आवंटित किए गए हैं. ट्राइब्यूनल्स के कामकाज को सुधारने की बात कही है. FM ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट विवाद जल्द सुलझाने के लिए सुधार करेंगे |

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बजट में जीडीपी के ग्रोथ के आंकड़े काफी फोकस रहता है. यानि कि देश में आर्थिक विकास कितनी तेजी से हो रहा है, इसका लेखा-जोखा.

बजट में जीडीपी के ग्रोथ के आंकड़े काफी फोकस रहता है. यानि कि देश में आर्थिक विकास कितनी तेजी से हो रहा है, इसका लेखा-जोखा. GDP यानि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडेक्ट, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे साल में देश में कितने सामान का उत्पादन हुआ और कितनी सेवाएं दीं. कुल उत्पादन और कुल सर्विस को जोड़ देते हैं.

आमतौर पर ग्रोथ कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्ट में होती है. इन तीनों सेक्टर की ग्रोथ को जोड़कर एक आंकड़ा लाया जाता है. इस आंकड़े को जीडीपी ग्रोथ यानि आर्थिक विकास दर कहते हैं. GDP ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी, देश की तरक्की उतनी ही ज्यादा होगी. बाजार उतना ही खुशहाल होगा. 

भारत दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश है. आमतौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले बजट में सरकार 7 से 7.5 प्रतिशत के बीच जीडीपी ग्रोथ तय करना चाहती है.

डायरेक्‍ट टैक्‍स Vs इनडायरेक्‍ट TaxDirect tax वह टैक्स होता है जो सरकार वसूलती है आपसे आपकी कमाई के ऊपर. यानी आपने कमाई की है तो आपको यह टैक्स देना है और अगर कमाई नहीं की है तो टैक्स नहीं देना है. आयकर डायरेक्ट टैक्स में ही आता है. आप कमाई करते हैं तभी तो इनकम टैक्स भरते हैं. लेकिन Indirect tax का कमाई से कोई लेना-देना नहीं है. आप कुछ कमाएं या न कमाएं लेकिन Tax देना ही पड़ेगा.

अगर आपने कोई खरीदारी की तो आपकी जेब से कुछ पैसे निकलकर सरकार के खाते में चले जाते हैं. पहले कई तरह के टैक्‍स थे मसलन VAT, Excise duty और दूसरे तरह के टैक्‍स. लेकिन अब सरकार ने सबको खत्‍म करके कर दिया Indirect Tax को बना दिया है GST .

डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स के अलावा गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स आदि टैक्स भी शामिल होते हैं. अगर आप कमाई करते हैं तो इन टैक्सों का भुगतान करना होता है. कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स इस टैक्स के दायरे में आता है. जिस व्यक्ति या कंपनी ने कमाई की है उसे डायरेक्ट टैक्स देना ही होता है.

Direct Tax में ये टैक्स शामिल
- आय कर (Income Tax)
- कैपिटल गेनस टैक्स (Capital Gains Tax)
- सिक्योरिटीज ट्रांसक्शन टैक्स (Securities Transaction Tax)
- कॉर्पोरेट कर (Corporate Tax)
- गिफ्ट टैक्स (Gift Tax)

लगातार बढ़ रही है डायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या
वर्ष 2018 में प्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या 4 करोड़ से बढ़कर 6.75 करोड़ हुई थी और अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या जहां पहले 70 लाख थी, जीएसटी लागू होने के 1 साल में ही बढ़कर 1.16 करोड़ पर पहुंच गई. यह आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था.


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