Q=1 With the effective implementation of GST, a revised direct tax system can be useful in making future direct and indirect taxes rational. Take into account the issues related to the country's existing tax system.
Taxation is the main source of any country's fiscal revenue. In developing countries like India, income from taxes is the main basis for the implementation of welfare schemes and the formation of infrastructure.
The current tax system in the country is of two types - the first direct tax regime, which includes income tax, corporation tax and property taxes. The second indirect tax, which includes customs, tax, service tax, entertainment tax etc., and currently almost everyone has been included under the goods and services tax (GST).
Although changes have been made from time to time in the Indian tax system, the following issues related to the present tax system are:
Tax evasion, which creates black money and honest taxpayers are discouraged.
The tax base is limited, due to the fact that the number of actual taxpayers is less than that of potential tax payers.
Having complex tax structure and diversified tax laws, thereby causing tax problem of terrorism.
Increasing the amount of tax collection year after year.
The ambiguity of the provisions relating to tax-free income.
As far as GST is concerned, this is the biggest improvement till now, which has been implemented since July 1, 2017. Based on the concept of "One Nation, One Market, One Tax", this is a destination-based tax system. With this, consumers have to pay a single tax and its effects are also seen. Between June and July 2017, 6.6 lakh new companies have registered themselves for GST, which were earlier out of the structure. With this, the formal economy is getting encouraged and due to the tax collection being completely electronic, there is a possibility of a reduction in the tax collection expenditure. Therefore, its success will depend on its effective variant, which will be helpful in making indirect taxes rational.
With regard to direct tax, the government's policy tax rates have been kept at the lower level and eliminating the concessiones, widening the tax base and adding more people to the tax structure. Government relating to direct tax reforms had recently formed God Panel Committee.
According to the God panel, the current direct tax system recommends a modified direct tax system with some of the provisions of the complex, disorganized and current income tax law unconstitutional in the current economic and political situation so that the current direct tax system is made relevant.
In conclusion,
it can say that GST has been implemented to make indirect taxes rational, for which the government is working at several levels to ensure effective implementation. Similarly, direct tax should also be made logical by bringing a revised direct tax system, to make the taxation system important in the development of the country.Q=1 जीएसटी के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ एक संशोधित प्रत्यक्ष कर प्रणाली भविष्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को तर्कसंगत बनाने में सहायक हो सकती है। देश की विद्यमान कर प्रणाली से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चर्चा करें।
कराधान किसी भी देश की राजकोषीय आय का प्रमुख स्रोत होता है। भारत जैसे विकासशील देशों में कल्याणकारी योजनाओं के व्रियान्वयन एवं अवसंरचना निर्माण के लिये करों से प्राप्त आय प्रमुख आधार होती है।
देश में मौजूदा कर व्यवस्था दो प्रकार की है- पहला प्रत्यक्ष कर व्यवस्था, जिसके तहत आयकर, निगमकर एवं संपत्ति कर आदि आते हैं। दूसरा अप्रत्यक्ष कर जिसमें सीमा शुल्क, बिव्री कर, सेवा कर, मनोरंजन कर इत्यादि शामिल हैं, और वर्तमान में लगभग सभी को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अतंर्गत शामिल कर लिया गया है।
यद्यपि भारतीय कर व्यवस्था में समय-समय पर परिवर्तन किये जाते रहे हैं फिर भी मौजूदा कर व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित मुद्दे हैं-
- कर चोरी, जिससे काले धन का सृजन होता है एवं ईमानदार करदाता हतोत्साहित होते हैं।
- कर आधार का सीमित होना, जिसका कारण संभावित करदाताओं की तुलना में वास्तविक करदाताओं की संख्या का कम होना है।
- जटिल टैक्स संरचना एवं विविध कर कानूनों का होना जिससे कर आतंकवाद की समस्या उत्पन्न होती है।
- कर संग्रहण की राशि का साल-दर-साल बढ़ते जाना।
- कर मुक्त आय से संबंधित प्रावधानों की अस्पष्टता।
जहाँ तक जीएसटी की बात है तो यह अब तक का सबसे बड़ा सुधार है, जिसे 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है। ‘‘वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स’’ की अवधारणा पर आधारित यह गंतव्य आधारित कर प्रणाली है। इससे उपभोक्ताओं को अब एक ही टैक्स देना पड़ रहा है और इसके प्रभाव दिखने भी लगे हैं। जून और जुलाई, 2017 के बीच 6.6 लाख ऐसी नई कंपनियों ने जीएसटी के लिये अपना पंजीकरण कराया है, जो पहले कर ढाँचे से बाहर थीं। इससे औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है तथा कर संग्रहण पूर्णत: इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण कर संग्रहण खर्चे में भी कमी आने की संभावना है। अत: इसकी सफलता इसके प्रभावी व्रियान्वन पर निर्भर करेगी, जो अप्रत्यक्ष करों को तर्कसंगत बनाने में सहायक होगा।
प्रत्यक्ष कर के संबंध में सरकार की नीति कर दरों को कम स्तर पर बनाए रखते हुए तथा रियायतों को व्रमश: समाप्त करते हुए कर आधार को व्यापक बनाने तथा अधिकाधिक लोगों को कर ढाँचे में शािमल करने की रही है। प्रत्यक्ष कर सुधारों से संबंधित सरकार ने अभी हाल ही में ईश्वर पैनल समिति का गठन किया था।
ईश्वर पैनल के अनुसार वर्तमान प्रत्यक्ष कर प्रणाली को जटिल, अव्यवस्थित एवं वर्तमान आयकर कानून के कुछ प्रावधानों को वर्तमान आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में अप्रांसगिक मानते हुए संशोधित प्रत्यक्ष कर प्रणाली की सिफारिश की ताकि मौजूदा प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को प्रासंगिक बनाया जाए।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष करों को तर्कसंगत बनाने के लिये जीएसटी को लागू किया जा चुका है, जिसके प्रभावी व्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये सरकार कई स्तरों पर कार्य कर रही है। इसी तरह एक संशोधित प्रत्यक्ष कर प्रणाली लाकर प्रत्यक्ष कर को भी तर्कसंगत बनाना चाहिये, ताकि कराधान प्रणाली को देश के विकास में महत्त्वपूर्ण बनाया जा सके।
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